मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के सीईओ, पांच अन्य लोगों को आज तलब किया है

 

इस दौरान रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी ने सभी आरोपों का खंडन किया है और शुक्रवार को चैनल की वेबसाइट पर "एफआईआर में चैनल का नाम नहीं बताया गया" बताते हुए एक वीडियो संदेश डाला।

मुंबई पुलिस ने शनिवार को छह लोगों को समन भेजा - रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खानचंदानी, सीओओ हर्ष भंडारी और प्रिया मुखर्जी, चैनल के डिस्ट्रीब्यूशन हेड घनश्याम सिंह, हंसा रिसर्च ग्रुप के सीईओ प्रवीण निझारा और एक अन्य कर्मचारी - कथित फर्जी टीआरपी धोखाधड़ी जांच में । सभी छह को रविवार को सुबह 9 बजे रिपोर्ट करने को कहा गया है। “टीआरपी घोटाला मामले में वित्तीय कोण की जांच के लिए कुछ नए समन जारी किए गए हैं। सभी को रविवार सुबह जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। ”मिलिंद भाराम्बे, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा ने कहा ।

इससे पहले दिन में, रिपब्लिक टीवी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) शिवा सुंदरम ने मुंबई पुलिस को लिखा, उन्होंने कहा कि वह 14-15 अक्टूबर तक जांच में शामिल होने के लिए उपलब्ध होंगे और मुंबई पुलिस से कहा है कि वह रिट याचिका तक जांच में आगे न बढ़ें। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।

“मैं 9 अक्टूबर, 2020 को आपके द्वारा जारी किए गए उपरोक्त सम्मन का उल्लेख करता हूं, मुझे विषयवार प्रथम सूचना रिपोर्ट में आपकी जांच के उद्देश्य से 10 अक्टूबर, 2020 को रात 11 बजे आपके कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। शुरुआत में, मैं उक्त जांच में सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करूंगा, “सुंदरम ने अपने पत्र में कहा है।

इसके बाद यह पत्र मुंबई पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिका की सुनवाई तक जांच रोकने का अनुरोध करता है।

मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (प्रोविजनल एप्लीकेशन नंबर 7848/2020) के समक्ष उपरोक्त मामले के संबंध में दायर की गई है और हमने जल्द सुनवाई के लिए अनुरोध किया है इसे अगले सप्ताह तक सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है। यह देखते हुए कि इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जल्द ही सूचीबद्ध किया जाना है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अब तक की जाँच के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि रिपब्लिक टीवी और उसके कर्मचारी चिंतित हैं। हम भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन जांच में शामिल होंगे। '

पत्र में कहा गया है, “मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कुछ व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के कारण मैं अगले कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर यात्रा करने वाला हूं और तदनुसार केवल 14-15 अक्टूबर, 2020 तक मुंबई में उपलब्ध होगा।